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नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा – ' लोग तय करेंगे कि वो चौकीदार रखेंगे या नहीं '

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने सरकारी कंपनियों का मुद्दा उठाया। सिद्धू ने कहा, पीएम मोदी ने सरकारी कंपनियों को बर्बाद और प्राइवेट कंपनियों को आबाद कर दिया है। मोदी ने 55 देशों में यात्रा की है। उनके साथ अंबानी और अडानी भी गए थे। 18 बड़े समझौते हुए, मगर ये समझौते सरकारी कंपनियों की बजाए प्राइवेट कंपनियों को मिल गए। पहले आतंकी हमलों पर त्यागपत्र मांगे जाते थे, अब वोट मांगे जाते हैं। नवजोत सिद्धू ने कहा, अब लोग तय करेंगे कि वो चौकीदार रखेंगे या नहीं।

कांग्रेस नेता ने कहा, जो कंपनियां मुनाफे में चल रही थी, वे मोदी राज में डूब रही हैं। उन्होंने कहा,रूस में 2015 के दौरान मोदी के साथ अंबानी भी गए थे। वे एक मरी हुई कंपनी खरीदते हैं, जिसका नाम रिलायंस डिफेंस है। इस कंपनी को एयर डिफेंस सिस्टम का छह अरब डॉलर का टेंडर मिल जाता है। इसके बाद मोदी फ्रांस जाते हैं तो अंबानी को तीस हजार करोड़ रुपये का राफेल लड़ाकू विमान का टेंडर मिल जाता है।

फ्रांस में अंबानी पर 1100 करोड़ रुपये का टैक्स माफ कर दिया गया। केवल 56 करोड़ रुपये भरे गए। कांग्रेस नेता ने कहा, ये मेहरबानी राफेल सौदे से जुड़ी है। जब पीएम मोदी स्वीडन गए तो अनमेंड एरियल व्हिकल सिंगल इंजन का सौदा प्राइवेट हाथों में चला जाता है। भारतीय नौसेना के लिए 60 हजार करोड रुपये का एयरक्राफट सौदा सरकारी कंपनी को क्यों नहीं मिला। एचएएल, जिसके पास 60-70 साल का अनुभव था, उन्हें कांट्रेक्ट नहीं मिला। आज इस कंपनी के पास अपने कर्मियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं। नवजोत ने कहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

2016 में अडानी ने इजरायल के साथ अनमेंड एयर क्राफ्ट सिस्टम तैयार करने का सौदा भी ले लिया। अंबानी की कंपनी को एयर टू एयर मिसाइल बनाने के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का सौदा मिल गया। डीआरडीओ में क्या खामी है, उसे कांट्रेक्ट क्यों नहीं मिलते। मोदी जो कि खुद को देशभक्त कहते हैं, ऐसे में केवल उन्हें दो ही लोग दिखे। उन्हें ही सारे टेंडर दिला दिए। प्राइवेट कंपनी की महंगी बिजली खरीदी, लेकिन स्वदेशी कंपनी की सस्ती बिजली लेना मंजूर नहीं…।

नवजोत सिद्धू ने कहा, बांग्लादेश में पीएम जाते हैं और उसी दिन रिलायंस को 3 अरब का बिजली बनाने का कांट्रेक्ट मिल जाता है। एनटीपीसी को तीन रुपये चालीस पैसे में भी वह कांट्रेक्ट नहीं मिला, जबकि अडानी, अंबानी को 5.90 पैसे प्रति यूनिट बिजली बनाने के रेट पर वह कांट्रेक्ट दे दिया गया। झारखंड में भी ऐसा ही हुआ। बिना किसी बोली के कांट्रेक्ट दे दिए गए।

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